AI सारांश

मुख्य बुँदाहरू

  • ओमप्रकाश अर्याल नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
  • उक्त प्रतिवेदनलाई थप अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ।
  • त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको सदस्य पदमा गृहमन्त्री अर्याललाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
  • बैठकले युद्ध प्रभावित पश्चिमी एसियाली मुलुकहरूमा रहेका तथा ट्रान्जिटमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरूको तत्काल उद्धार तथा राहतलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न देशस्थित नेपाली…
  • सो परियोजनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम मार्फत प्राप्त हुने २ करोड ४२ लाख ६७ हजार ४२७ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता…

यो सारांश समाचारमै रहेका मुख्य वाक्यहरूबाट स्वतः तयार गरिएको हो। पूर्ण विवरणका लागि तलको समाचार पढ्नुहोस्।

काठमाडौं । ओमप्रकाश अर्याल नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री अर्यालले मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार मा बसेको थियो। बैठकले भदौ २३ र २४ मा भएका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनलाई थप अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको सदस्य पदमा गृहमन्त्री अर्याललाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

बैठकले युद्ध प्रभावित पश्चिमी एसियाली मुलुकहरूमा रहेका तथा ट्रान्जिटमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरूको तत्काल उद्धार तथा राहतलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न देशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। यसअन्तर्गत रियाद, अबुधाबी, दोहा, कुवेत सिटी, मनामा, मस्कट, इस्लामाबाद, काइरो र तेल अबिबस्थित दूतावास तथा जेद्दा र दुबईस्थित महावाणिज्य दूतावासमार्फत उद्धार कार्य समन्वय गरिनेछ।

यसैगरी सरकारले हिमनदी बेसिन क्षेत्रमा सम्भावित हिमताल विस्फोटजन्य बाढी तथा जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि महत्वपूर्ण परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। सो परियोजनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम मार्फत प्राप्त हुने २ करोड ४२ लाख ६७ हजार ४२७ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

सरकारका अनुसार उक्त परियोजनाले हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको जीविकोपार्जन, सम्पत्ति संरक्षण तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।