भारतदेखि ग्लोबल साउथसम्म: गुजरातको पानी व्यवस्थापन मोडलबाट सिक्न सकिने पाठ

नयाँदिल्ली — जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, खडेरी तथा पानीको पहुँचसम्बन्धी चुनौती बढिरहेका बेला भारतको गुजरातमा विकसित पानी व्यवस्थापन तथा स्थानीय शासनको मोडल अन्य विकासशील मुलुकका लागि उपयोगी हुनसक्ने देखिएको छ।

नयाँदिल्लीमा हालै सम्पन्न नवौँ इन्डिया इन्टरनेसनल वाटर विकमा जलवायु–लचिलो पानी व्यवस्थापनबारे चर्चा गरिएको थियो। कार्यक्रममा भारतले पछिल्लो दशकमा पानीको पहुँच, सरसफाइ, नदी पुनर्जीवन तथा समुदायमा आधारित जल संरक्षणका क्षेत्रमा हासिल गरेको प्रगतिसँगै आगामी चुनौतीबारे समेत छलफल भएको थियो।

परमेश्वरन अय्यर, नितिन बसी र डेनियल डब्ल्यू स्मिथले तयार पारेको ‘From Gujarat to India: Water Lessons for the World’ नामक अध्ययनले सन् २००१ देखि २०२६ सम्म गुजरात र भारतमा भएका पानी व्यवस्थापन सुधारको विश्लेषण गरेको छ।

अध्ययनका अनुसार पानी सुरक्षा केवल पूर्वाधार निर्माणको विषय नभई सुशासन, संस्थागत क्षमता, राजनीतिक प्रतिबद्धता, वित्तीय स्रोत र समुदायको सहभागितासँग जोडिएको विषय हो।

गुजरातबाट भारतसम्मको यात्रा

अध्ययनले सन् २००१ देखि २०१४ सम्म गुजरातका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भएका पानी व्यवस्थापनसम्बन्धी पहललाई त्यसपछिका राष्ट्रिय कार्यक्रमका लागि प्रयोगशालाका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

यस अवधिमा विकसित अनुभवले पछि भारतमा स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, नमामि गंगे, अटल भूजल योजना तथा ‘प्रति थोपा बढी बाली’ जस्ता कार्यक्रम अघि बढाउन आधार तयार गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

पानी व्यवस्थापनका लागि ‘४ पी’

अध्ययनले पानी सुरक्षाका लागि भारतले अघि सारेको चारवटा प्रमुख आधारलाई ‘४ पी’का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

पहिलो— राजनीतिक नेतृत्व। पानीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै घरघरमा खानेपानीको पहुँच, नदी संरक्षण तथा भूजल व्यवस्थापनजस्ता कार्यक्रम अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक रहेको अध्ययनले जनाएको छ।

दोस्रो— सार्वजनिक तथा निजी वित्त। पानीसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणसँगै त्यसको सञ्चालन र नियमित मर्मतका लागि निरन्तर वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

तेस्रो— साझेदारी। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै समुदाय, गैरसरकारी संस्था, ज्ञान तथा अनुसन्धान संस्था र विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

चौथो— जनसहभागिता। स्थानीय तहमा पानीसम्बन्धी निर्णय तथा व्यवस्थापनमा समुदायलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। गाउँस्तरमा पानी सुरक्षा योजना निर्माण तथा स्थानीय जलस्रोत संरक्षणमा समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण हुने अध्ययनले देखाएको छ।

स्रोत र सेवा व्यवस्थापन सँगसँगै आवश्यक

अध्ययनले पानीको स्रोत व्यवस्थापन र खानेपानी सेवाको विस्तारलाई अलग–अलग रूपमा हेर्न नहुने बताएको छ।

धारा, नहर वा अन्य पूर्वाधार निर्माण भए पनि पर्याप्त पानीको स्रोत सुनिश्चित नभए त्यस्ता संरचना प्रभावकारी नहुने अध्ययनको तर्क छ। विशेषगरी तीव्र रूपमा सहरीकरण भइरहेका अफ्रिकी मुलुकमा औद्योगिक, कृषि तथा घरेलु पानीको माग बढ्दै जाने भएकाले स्रोत र सेवाको दीर्घकालीन योजना अहिले नै बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै, प्रयोग भइसकेको पानीलाई पुनःप्रयोग गर्ने प्रणालीलाई पनि भविष्यको पानी व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। भारतमा मात्रै प्रशोधित प्रयोग भइसकेको पानीको बिक्रीबाट सन् २०४७ सम्म हालको मूल्यअनुसार वार्षिक करिब ७३ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको बजार बन्न सक्ने अनुमान अध्ययनले गरेको छ।

समुदायलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड

स्थानीय समुदायलाई पानी व्यवस्थापनको स्वामित्व र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउँदा खानेपानी तथा संरक्षणका कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ।

भारतका ‘पानी समितिहरू’ (Pani Samitis) जस्ता स्थानीय संस्थाले समुदायलाई पानी व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। गुजरातमा सन् २००१–२०१४ को अवधिमा आयोजना गरिएका चिन्तन शिविरहरूले पानी व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्न तथा स्थानीय आवश्यकता अनुरूप नीति निर्माण गर्न सहयोग गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ।

विश्व अझै एसडीजी–६ को लक्ष्यबाट पछाडि

सन् २०३० सम्म सबैका लागि सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सुनिश्चित गर्ने दिगो विकास लक्ष्य–६ (SDG 6) हासिल गर्न विश्व अझै लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसकेको अध्ययनले जनाएको छ।

विश्वव्यापी रूपमा पानीसम्बन्धी सुशासन सुधार, पूर्वाधार निर्माण, तथ्यांक संकलन र मर्मतसम्भारका लागि थप वार्षिक ५०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

अध्ययनका लेखकहरूले भारतको जल जीवन मिशनबाट विश्वका अन्य विकासशील मुलुकले ठूलो आकारमा योजना बनाउने, आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने र प्रभावकारी संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने विषयमा सिक्न सक्ने बताएका छन्।